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Monday, 24 July 2017

मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) हेतु शहरों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण का मानदण्ड / Criteria for Classification of Cities for House Rent Allowance

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मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) हेतु शहरों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण का मानदण्ड / Criteria for Classification of Cities for House Rent Allowance *** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक सभा, शुक्रवार, 21 जुलाई, 2017/30 आषाढ़, 1939 (शक) *** अतारांकित प्रश्न संख्या 926: *** शहरों का वर्गीकरण ***  केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन से जनसंख्या मानदंड के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया जाता है।


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

शुक्रवार, 21 जुलाई, 2017/30 आषाढ़, 1939 (शक)

अतारांकित प्रश्न संख्या 926:
शहरों का वर्गीकरण

926. प्रो. सौगत राय:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आवास किराया भत्ते पर विचाार करने के लिए शहरों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए अपनाए गए मानदंडों को ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह वर्गीकरण देश के शहरों के लिए भविष्य में सभी केन्द्रीय सरकारों की सहायता के लिए अनिवार्य होगा;
(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों की राय मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन से जनसंख्या मानदंड के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के लिए, पिछले दशक की नवीनतम प्रकाशित जनगणना रिपोर्ट के अनुसार नगर के बस्ती क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। शहरों का यह वर्गीकरण केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए ही है।

(घ): जी, नहीं।

*************


GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
LOK SABHA 

UNSTARRED QUESTION NO: 926
ANSWERED ON: 21.07.2017
Classification of Cities
 
SAUGATA ROY
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:-
(a) the details of the criteria followed for the classification of cities into various categories to consider for the HRA of Central Government employees; 

(b) whether this classification will be mandatory for all Central Government assistance in future to the cities of the country; 

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether the Union Government sought the opinions of the concerned State Governments in this regard and if so, the details thereof ? 

ANSWER
 
(a) For the purpose of grant of House Rent Allowance to Central Government employees, cities are classified on the basis of population criteria. For this classification, the population within the Urban Agglomeration area of a city as per the latest published final decennial Census Report, is taken into consideration. 

(b) & (c) No, sir. This classification of cities is only for the purpose of grant of HRA to Central Government employees. 

(d) No, sir. 


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