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Government Employee News - Rules, O.Ms & Orders

Govempnews.com is for Central Government Employees News, Orders, O.M. also latest updates on various rules, DoPT Orders, Finance Ministry Orders, MoD Orders, 7th Pay Commission News, Pay Matrix, Promotion, LTC, Allowances for Central Government Employees, Autonomous Bodies, Pensioners, Railway Employees, Defence Personnel

Proforma for re-imbursement of Children Education Allowance
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Certificate from Head of Institution for CEA re-imbursement
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Self Declaration for CEA re-imbursement
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GPF Interest Rate w.e.f. 01.04.2018
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CAT Ernakulum Bench Order regarding fixation of pay in the merged pay scale of 5000-8000 and 5500-9000 with 6500-10500 (5th CPC) in Pay Band-2 + Grade Pay 4200
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Fixation of pay on promotion equivalent to the person who joined the post afresh
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Thursday, 31 August 2017

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सरकारी पदों के साथ सीपीएसई(पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रूपये करने की

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अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सरकारी पदों के साथ सीपीएसई(पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रूपये करने की; पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, मंत्रिमंडल, 30-अगस्त-2017 15:47 IST, मंत्रिमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) बैंक, बीमा संस्‍थाओं में पदों की समतुल्यता को मंजूरी दी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्‍य संस्‍थाओं में निम्‍न श्रेणी के कर्मचारियों के बच्‍चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुविधा प्राप्‍त कर सकेंगे

Opening of a CGHS Wellness Centres (Allopathic) at Kohima-regarding.

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Opening of a CGHS Wellness Centres (Allopathic) at Kohima-regarding.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कोहिमा, नागालैंड में सी.जी.एच.एस वेलनेस सेन्टर खोलने की अनुमति प्रदान की। यह सेन्टर 1 अक्टूबर 2017 से काम करने लगेगा।


7th CPC DA from Jul, 2016 & Jan, 2017 for Defence Personnel: MoD Order.

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7th CPC DA from Jul, 2016 & Jan, 2017 for Defence Personnel: MoD Order. F.No.1(2)/2004/D (Pay/Services), Government of India, Ministry of Defence, New Delhi, the 18th August, 2017; To, The Chief of the Army Staff, The Chief of the the Air Staff, The Chief of the Naval Staff; Subject: Recommendations of the Seventh Central Pay Commission Decision of Government relating to grant of Dearness Dearness Allowance to Central Government employees - Rates effective from 1st July, 2016.

Exemption for travel in airlines other than Air India on Govt. Tour: Deptt of Posts OM

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Exemption for travel in airlines other than Air India on Govt. Tour: Deptt of Posts OM
ऐसा देखा गया है कि केन्द्र सरकार के अधिकारी Air India के अतिरिक्त किसी और एयरलाईन से सरकारी दौरा करने की अनुमति के लिए अधूरा एवं नाकाफी दस्तावेजों के साथ अन्तिम समय में मंत्रालय से एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन हेतु मामले भेजते रहते हैं इससे मामले के निबटारे में अनावश्यक रूप से देरी होती है। अत: पुन: अनुरोध किया जाता है कि ऐसे मामलों को स्वीकृति हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर संशोधित प्रोफार्मा में भर कर ही प्रेषित ​किया जाए।

Night Duty Allowance : PCDA clarification regarding fixation of ceiling of pay for entitlement

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Night Duty Allowance : PCDA clarification regarding fixation of ceiling of pay for entitlement
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भातर सरकार, रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) ने रक्षा मंत्रालय के आई.डी. संख्या 17(4)/2012/D-(Civ-II) दिनांक 07.07.2017 को सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु अपने वेबसाईट (pcdaacc.gov.in) पर उपलब्ध करवाया। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें —

Rate of Fixed Medical Allowance (FMA) enhanced to Rs.1,000 : DESW issued Order

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Rate of Fixed Medical Allowance (FMA) enhanced to Rs.1,000 p.m for Armed Forces Pensioners/Family Pensioners - Order issued
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार ने 1.4.2003 से पूर्व सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के पेन्शनर्स/फैमिलि पेन्शनर्स के लिए निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ता (FMA) की दर में बढ़ोत्तरी कर रू.1,000 प्रतिमाह किया। इससे पूर्व यह प्रतिमाह रू.500 था। यह भत्ता केवल उन पेन्शनर्स/फैमिलि पेन्शनर्स पर लागू होगा जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पीटल/एम.आई.रूम के ओ.पी.डी में चिकित्सा सुविधा न लेने का विकल्प चुना था तथा जो ई.सी.एच.एस के भी सदस्य नहीं हैं।

Wednesday, 30 August 2017

A Division/Railway-wise status report on pending pension cases may be sent upto 31.03.2017 - Railway Board Order

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A Division/Railway-wise status report on pending pension cases may be sent upto 31.03.2017 - Railway Board Order
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे प्रमुखों से लम्बित पेन्शन मामलों के डिविजन/रेलवे वाईज़ वास्तविक ​स्थिति रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त 2017 तक निर्धारित प्रोफार्मा में प्रेषित करने का आदेश दिया है।

7th CPC Defence Establishment : Minutes of the review meeting held on 23.08.2017 on Revision of Pension/Family Pension of pre-2016

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7th CPC Defence Establishment : Minutes of the review meeting held on 23.08.2017 on Revision of Pension/Family Pension of pre-2016

अपर ​सचिव श्री बरून मित्रा के अध्यक्षता में दिनांक 23 अगस्त 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे साउथ ब्लॉक के कमिटि रूम नम्बर 111 में रक्षा सेवा से जुड़े मामलों के पेन्शन/फैमिलि पेन्शन के संशोधन के प्रगति के बारे में आयोजित मिटिंग का कार्यवृत्त
https://www.facebook.com/groups/416962422036428/440198439712826/

Submission of Legal Authority is mandatory for claiming Arrears of Pension, if no valid "Nomination" or "Will" exist - DESW clarification

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Submission of Legal Authority is mandatory for claiming Arrears of Pension, if no valid "Nomination" or "Will" exist -  Department of Ex-Servicemen Welfare Important Clarification
desw-clarification-on-payment-of-arrears-of-pension
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भातर सरकार ने अपने पत्रांक 1(10)/2013-D(Pen/Policy) दिनांक 29 अगस्त 2017 के अन्तर्गत सशस्त्र बलों (Armed Forces) से सेवानिवृत्त पेन्शनर्स के मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को पेन्शन के बकाए एरियर के भुगतान हेतु दिशा—निर्देश जारी किया। उक्त आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि यदि एरियर के बकाए की राशि 2,50,000 से अधिक है ​तो आश्रितों को लीगल अथॉरिटि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें —

Tuesday, 29 August 2017

7th CPC Minimum Pay - Rs. 19670 and uniform multiplication factor - 2.81 at all levels - Notes submitted by JCM

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7th CPC Minimum Pay - Rs. 19670 and uniform multiplication factor - 2.81 at all levels  - Notes submitted by JCM
सेक्रेटरी नेशनल काउंसिय स्टाफ साईड श्री शिवगोपाल मिश्रा ने भारत सरकार के अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार दास को पत्र लिखकर 7वें वेतन आयोग से जुड़ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु नेशनल काउंसिय स्टाफ साईड मीटिंग की मांग की है तथा न्यूनतम वेतन 19670 करने के साथ—साथ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में भी बदलाव कर सभी के लिए एकसमान 2.81 करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि 7वें वेतन आयोग में एच.आर.ए में कमी किए जाने के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। पढ़ें पूरा पत्र —

Delegation of Financial Powers - DoP&PW Order

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Delegation of Financial Powers. the Head of Department of P&PW
पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेल्फेयर विभाग के विभागाध्यक्ष का कन्टिन्जेन्ट एवं विविध खर्चों के लिए वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गयी। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें ...

delegation-of-financial-power


7th Pay Commission: We’re realistic about pay gap, says union leader

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7th Pay Commission: We’re realistic about pay gap, says union leader 7 वें वेतन आयोग: वेतन अंतर के बारे में हम यथार्थवादी हैं


एक शीर्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के यूनियन नेता ने कहा कि शीर्ष नौकरशाहों और निचले वेतनमान वाले कर्मचारियों के बीच वेतन के अनुपात को कम किया जाना चाहिए। छठी वेतन आयोग ने शीर्ष नौकरशाहों एवं निम्न कर्मचारियों के बीच वेतन का अनुपात दूसरे वेतन आयोग से अब तक छठे वेतन आयोग तक 1:41 से घटा कर 1:12 कर दिया था जिसे सातवें वेतन आयोग ने बढ़ाकर 1:13.9 कर दिया। 

Merger of Assiciated Banks with State Bank of India - regarding : CPAO OM

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Merger of Assiciated Banks with State Bank of India - CPAO OM *** CPAO/IT & Teck/Merger of Associated Banks/68/2017-18/100 *** Dated : 14.08.2017 *** Office Memorandum *** Subject- Merger of Associated Banks with State Bank of India- re-alignment of  erstwhile CPPCs of SBI and State Bank of Hyderabad *** As a result of acquisition of Associated Banks (ABS) by SBI to facilitate the Government Business of Hyderabad Circle which used to cover the states of Andhra pradesh and Telangana has been bifurcated into two circles Viz Hyderabad and Amaravati.



Monday, 28 August 2017

Functioning of Departmental Councils - Information regarding : DoPT Office Memorandum

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Functioning of Departmental Councils – Information regarding*** REMAINDER *** F.No.4/3/2009-JCA, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) Establishment (JCA-I) Section *** North Block, New Delhi, Dated August 21, 2017 *** OFFICE MEMORANDUM *** Subject : Functioning of Departmental councils - information regarding.*** The undersigned is directed to say that this Department has been issuing instructions from time to time for holding regular meetings of Departmental Council with a view to making effective use of Joint Consultative Machinery (JCM) Scheme. In this regard, the latest reminder was sent on 13.04.2017 (copy enclosed).

7th Pay Commission : Pension fixation on the basis of Option 1 recommended by 7th CPC – Representation

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7th Pay Commission Pension fixation on the basis of Option 1 recommended by 7th CPC – Appeal for restoration of option 1 for Revision of Pension of Pre-2016 Pensioners

Implementation of 7th CPC to non-matric employee appointed on compassionate ground in 6th CPC Scale 1S(4440-7440): JCM writes to MoF

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Implementation of 7th CPC to non-matric employee appointed on compassionate ground in 6th CPC Scale 1S(4440-7440): JCM writes to MoF

JCM requests to Ministry of Finance that kindly consider the issue of pay revision of non-matric employees appointed on compassionate ground in 6th CPC pay scale -1S(4440-7440) w.e.f. 1/1/2016 on the basis of 7th CPC.

7th CPC Revision of pre-2016 Pensioners: BPS writes that older and super old pensioners case should be revised on top priority

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7th CPC Option for Pay Fixation CCS(RP) Rules, 2016: JCM writes to MoF for opportunity to revise the option*** 7वें वेतन आयोग में नए वेतनमान के लिए स्विच करने का विकल्प सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमों के तहत दिया गया था जो कि एक बार का प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम है। कई मामलों में जहां पदोन्नति / एम.ए.सी.पी ऑर्डर 7 सीपीसी के कार्यान्वयन से पहले की तारीख से प्रभावी होती है और उन मामलों में 01.01.2016 की तारीख से सातवीं सीपीसी विकल्प को चुनने के कारण प्रमोशन / एम.ए.सी.पी पर निर्धारित वेतन कम होता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी वित्त मंत्रालय से आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके 7 वें सीपीसी में अधिक लाभ वाले विकल्प को चुना जा सके। जेसीएम ने 7 वीं सीपीसी में विकल्प को संशोधित करने का अवसर देने के अनुरोध पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा: -
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7वां वेतन आयोग : मंत्रालय/विभाग पेन्शन संशोधन के पुराने मामलों को प्राथमिकता दें — भारत पेन्शन समाज

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7th CPC Revision of pre-2016 Pensioners: BPS writes that older and super old pensioners case should be revised on top priority 


bps-letter-head
No. SG/BPS/Pension Revision/ dated 21.08.2017 ** 1. Shri Arun Jaitley, Hon'ble Minister of Finance, Union of India, New Delhi, 2. Shri Jitender Singh, Hon'ble Minister of State (I/C), Prime Minister's Office, Union of India, New Delhi.*** Subject : Revision of pre-2016 Pensioners (Civil)_Govt of India 

Relaxation of residency period for promotion of Jr. Accounts Asstt (GP 2800/-) as Accounts Asstt (GP 4200/-) on Indian Railways

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Relaxation of residency period for promotion of Jr. Accounts Asstt (GP 2800/-) as Accounts Asstt (GP 4200/-) on Indian Railways



Sunday, 27 August 2017

7th Pay Commission : Entitlements for Journeys on Tour or Training, Transfer and on retirement for Railway Employees

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7th Pay Commission : Entitlements for Journeys on Tour or Training, Transfer and on retirement for Railway Employees भारतीय रेल स्थापना संहिता—वॉल्यूम।। (2005 संस्करण) के अध्याय 16 और बोर्ड के दिनांक 01.12.2008 के पत्र सं.एफ(ई)/एएल—28/14 तथा एफ(ई)1/2008/एएल—28/15 में निहित रेलवे यात्रा भत्ता नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए 01.07.2017 से अग्रलिखित प्रावधान लागू किए जाते हैं

नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस का चक्‍कर, अगले साल अगस्‍त तक पूरी तरह ऑनलाइन होगा EPFO

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नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस का चक्‍कर, अगले साल अगस्‍त तक पूरी तरह ऑनलाइन होगा EPFO
http://hindi.oneindia.com/news/business/epfo-to-go-paperless-all-services-a-click-away-by-august-2018-420141.html

सातवां वेतन आयोग : नए भत्तों के लागू करने में देरी के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेवार — कर्मचारी संगठन

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सातवां वेतन आयोग : नए भत्तों के लागू करने में देरी के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेवार — कर्मचारी संगठन

ETF यूनिट्स को PF खाते में डालने पर विचार कर रहा है EPFO, सब्‍सक्राइबर्स को होंगे ये फायदे

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EPFO अपने सब्‍सक्राइबर्स के एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ETF) में निवेश के हिस्से को उनके भविष्य निधि (PF) खातों में डालने पर विचार कर रहा है

नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्‍सक्राइबर्स के एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ETF) में निवेश के हिस्से को उनके भविष्य निधि (PF) खातों में डालने पर विचार कर रहा है। सब्‍सक्राइबर्स एडवांस लेते समय इनकी निकासी कर सकेंगे। इस बारे में EPFO ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से विचार मांगे हैं। एक अनुमान के अनुसार चालू वित्‍त वर्ष के अंत तक ETF में EPFO का निवेश 45,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा कि CAG इस पर जल्द अपनी राय देगा। कैग का विचार मिलने के बाद इस प्रस्ताव को EPFO के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के समक्ष रखा जाएगा। CBT की बैठक अगले महीने होने की संभावना है।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा कि

हमने अभी तक ETF से कोई रिटर्न नहीं लिया है और इसे सदस्यों को दिया है। हमने कोई प्रणाली बनाई है। हमारा CAG से विचार-विमर्श चल रहा है। यह विचार-विमर्श पूरा होने के बाद इसे CBT के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 

उन्होंने बताया कि EPFO न्यासियों की पिछली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन उस समय इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। 


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सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़ सकता है वेतन

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सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़ सकता है वेतन 

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सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय विवि के प्रोफेसरों का 25 फीसदी तक बढ़ सकता है वेतन नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आईआईटी, आईआईएम सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और मानव संसाधन मंत्रालय के बीच यदि सहमति बनी तो आने वाले दिनों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का वेतन 25 फीसदी ज्यादा हो जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में जुटे मंत्रालय ने शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत में वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर यह प्रस्ताव दिया है। यह फार्मूला लागू हुआ, तो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन भी 20 फीसदी बढ़ जाएगा। 

सातवां वेतन आयोग : एरियर एवं वेतन निर्धारण के संशोधित तरीके पर लेटेस्ट जानकारी

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सातवां वेतन आयोग : एरियर एवं वेतन निर्धारण के संशोधित तरीके पर लेटेस्ट जानकारी

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्तों के लागू होने के बाद भी केन्द्रीय कर्मचारियों वित्तीय स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ क्योंकि 6ठे वेतन आयाग में केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तुलना में ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था।

Counting of former AF Service (Army/Navy/AF) towards Civil Services – PCDA Clarification

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Counting of former AF Service (Army/Navy/AF) towards Civil Services – PCDA Clarification *** OFFICE OF THE PR. CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (PENSION), DRAUPADI GHAT, ALLAHABAD-211014 ** Circular No.C-166 ** No.GI/C/077/Vol-XIII/Tech, O/o the PCDA (P), Allahabad, Dated: 16/06/2017** To, (All Head of Department under Min. of Defence)** Sub:- Counting of former AF Service (Army/Navy/AF) towards Civil Services – Clarification regarding ** On the introduction of New Pension Scheme, counting of Former Service was stopped. GOI, DP&PW vide their OM No.P&PW OM No.28/30/2004- P&PW (B) dated 26 July, 2005 followed by OM dated 28.10.2009 allowed counting of Former Service for such employees only who have been mobilized after submitting technical resignation for new appointment in the new Ministry/ Department/ Central Autonomous bodies subject to fulfillment of other prescribed condition.

Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017: Gazette Notification

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Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017: Gazette Notification *MINISTRY OF COMMUNICATIONS * *(Department of Posts)* *New Delhi, the 10th August, 2017* G.S.R. 1010(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and the condition of service to Group 'A' post of Indian Postal Service, namely

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Air India LTC-80 Fare with effect from August 2017

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Air India LTC-80 Fare with effect from August 2017 –  Applicable for Air Tickets purchased by Central Government Employees, PSU Employees and Staff of Central Universities for availing Leave Travel Concession

Meaning of Ex-Servicemen – Revised Definition

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Meaning of Ex-Servicemen – Revised Definition / Clarification for Ex-Servicemen


DEFINITION OF EX-SERVICEMEN
Those who were released between 01 Jul 66 and 30 Jun 68 (both days inclusive) – Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union, has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency

(Authority : Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)

Those who were released between 01 Jul 68 and 30 Jun 71 (both days inclusive) – Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months and released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency
(Authority : Min of Home Affairs Notification No 14/11/68-Estt(D)/Estt -C) dated 13 Feb 69)

Those who were released between 01 Jul 71 and 30 Jun 74 (both days inclusive) – Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency
(Authority : Cabinet Secretariat, Department of Personnel Notification No 13/3/71-Ests(C) dated 14 Oct 71)

Those who were released between 01 Jul 74 and 30 Jun 79 (both days inclusive) – ESM means a person who has served in any rank(whether as a combatant or non -combatant) in the Armed forces of the Union, for a continuous period of not less than six months after attestation and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
(Authority : Cabinet Secretariat, Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No 13/24/73-Estt(C) dated 26 Oct 74)

Those who were released between 01 Jul 79 and 30 Jun 87 (both days inclusive) – Any person who has served in any rank(whether as combatant or not)in the armed forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation if discharged for reasons other than at their own request or by way or dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and not less than five years service if discharged at own request.
(Authority : Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No 39016/10/79-Estt(C) dated 15 Dec 79)

Those who were released on or after 01 Jul 87 – Any person who has served in any rank (whether as combatant or not) in the armed forces of the Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget or released on completion of specific terms of engagement with gratuity otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)

Personnel of Territorial Army – Who are pension holders ;for continuous embodied service, persons with disability attributable to military service and gallantry award winners retired on or after 15 Nov 86.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)

Personnel of Army Postal Service – Personnel of Army Postal Service , who are a part of regular Army and retire from such service (that is directly from APS without reversion to P&T Department) with a pension or who have been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension shall come within the definition of ex-servicemen
(Authority : Min of Defence OM No 9(52)/88/D)(Res) dated 19 Jul 89)
Note : As per Govt. of India, Min of Def/Department of ESW OM No 1(9)/2010/D(Res-I) dated 20/21 Jul 2011, personnel who were on deputation in APS for more than six months prior to 14 Apr 87 would also be considered as ex-servicemen with all consequential benefits.

Recruits – Who are boarded out/released on medical grounds and granted medical/disability pension. However, the operation of the OM has been kept in abeyance for issuance of notification by DOP&T.
(Authority : Min of Def/Department of ESW OM No 12/1/2005/D(Res) dated 01 Feb 2006)

Those who were released on or after 10 Oct 2012 **
An ex-servicemen means a person-

(i) Who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and

(a) Who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; or

(b) Who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or

(c) Who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or
(ii) who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service; or

(iii) personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension; or

(iv) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April,1987; or

(v) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension irrespective of the date of boarding out/release.***


** Authority: DOP&T office Memo No.36034/1/2006-Estt(Res) dated 04 Oct 2012 and this order came into force from the date it is published in the Gazette of India vide G.S.R 757(E) dated 10th Oct 2012.)


*** Authority – Ministry of Defence, Department of Ex-servicemen Welfare D(Res I) OM dated 07th July 2014 ex-recruits have been granted ESM Status irrespective of the date of boarding out/release.


Note : The eligibility of the person to the sta

tus of ex-servicemen will be governed by the definition in vogue at the time of his discharge and will not be affected by the changes in the definition subsequent to the discharge.

Bonus for Bank Employees for the year 2016-17 as per Bonus amendment Act 2015

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Bonus for Bank Employees for the year 2016-17 as per Bonus amendment Act 2015 – Bonus Rate 8.33% of Salary of Bank Employees

Clarification on Additional benefit on death/disability of Government servant covered by New Pension System

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Clarification on Additional benefit on death/disability of Government servant covered by New Pension System GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD) No.2012/F(E)111/1(1)/4 New Delhi, Dated: 23.08.2017. The GMs/FA&CAOs, All Zonal Railways/Production Units. *Subject: Additional benefit on death/disability of Government servant covered by New Pension System — clarification regarding.

Implementation of the 7th CPC for each and every employee: PCA(Fys) Order

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Implementation of the 7th CPC for each and every employee: PCA(Fys) Order OFFICE OF THE PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYS) AN-PAY Section 10-A, S.K. BOSE ROAD, KOLKATA: 700001 IMPORTANT CIRCULAR No. 1431/AN-PAY/V/7th CPC Dated 23.08.2017 To All CFAs(Fys) Branch Accounts Offices *Subject:- Implementation of the 7th CPC* PCA (Fys) issued an important circular seeking nil report from all branch accounts offices on the subject matter

Benefit of Bunching Increment to Master Craftsman: CGDA's clarification on bunching benefit

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Benefit of Bunching Increment to Master Craftsman: CGDA's clarification on bunching benefit ** Office of the Principal Controller of Accounts ( Fys) 10-A, S.K.Bose Road, Kolkata-700001 No. Pay/ Tech-II/04/Vol.-LXXIV Date:- 17/08/2017 To ALL CFA(Fys) AO, OF Nalanda. ** Sub: - Benefit of Bunching Increment to Master Craftsman ** In continuation to this office earlier circular of even No. dated 04.12.2013, it is intimated that the clarification as to whether the grant of additional increment should be considered or otherwise for granting bunching benefit to MCM in Ordnance Factories has been received vide our HQrs

Thursday, 24 August 2017

Permission to Travel by Airlines other than Air India: Railway Board Order RBE No. 100/2017

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Permission to Travel by Airlines other than Air India: Railway Board Order RBE No. 100/2017 *** Government of India / Bharat Sarkar, Ministry of Railways / Rail Mantralaya (Railway Board) *** No.F(E)I/2016/A-L-28/25 dated 22-08-2017 *** Railway Board issued fress guidelines asked all General Managers, All Indian Railways etc. seeking relaxation/permission to travel by airlines other than Air India may be made to Railway Board in proper Proforma which has already been circulated, duly accompanied by required documents like NAS certificate issued by authorized travel agent / a copy of the sector specific snapshot of Air India website and copy of approved tour program following the guidelines of air travel by airlines other than Air India circulated vide Board’s letters dated 16.05.2016 & 17.10.2016.

केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षिक स्टाफ के कार्य के समय संबंधी आदेश

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केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षिक स्टाफ के कार्य के समय संबंधी आदेश ***  केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीएम)ने दिनांक 20.02.2017 को सम्पन्न बैठक में केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षिक स्टाफ के कार्य के समय के सम्बन्ध में आदेश पारित किया

Minimum rates of wages for contract labourers: Railway Board clarification on payment of revised rates with arrears to contractor

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Minimum rates of wages for contract labourers: Railway Board clarification on payment of revised rates with arrears to contractor *** GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS, (RAILWAY BOARD) *** N o. 2016/E(LL)/AT/MW/1, Dated 08.08.2017 *** The General Manager (P), South East Central Railway, Bilaspur *** Sub: Minimum rates of wages for contract labourers *** Ref: SEC Railway’s letter No. P-HQ/RUL/118/3 dated 21.07.2017 on the above subject *** The matter has been considered in Board’s office. The payment of revised minimum rates of wages to be paid by the contractors to the contract labourers is a statutory obligation. Therefore, this obligation cannot be circumvented

CGHS : Opening of a Central Govt. Health Scheme, Wellness Centre (allopathic) at Imphal

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Opening of a Central Govt. Health Scheme, Wellness Centre (allopathic) at Imphal *** Ministry of Health and Family Welfare, Government of India issued a notification for opening of a Central Govt. Health Scheme Wellness Centre (allopathic) at Imphal

Shifting of payment channel of pension /family pension from PAO Counter/Money order to Authorised Banks through CPAO

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Shifting of payment channel of pension /family pension from PAO Counter/Money order to Authorised Banks through CPAO *** GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF EXPENDITURE, CENTRAL PENSION ACCOUNTING OFFICE, TRlKOOT-II BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066 *** CPAO/lT&Tech/Shifting of Payment channel/2017-18/96, 14th August, 2017 *** Office Memorandum *** Subject:- Shifting of payment channel of pension /family pension from PAO Counter /Money order to Authorised Banks through CPAO.

7th CPC Transfer TA Rules, Composite Transfer Grant & Transportation of personal effect: Clarification by Finance Ministry

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7th CPC Transfer TA Rules, Composite Transfer Grant & Transportation of personal effect: Clarification by Finance Ministry ***  No.19030/1/2017-EIV ***  Government Of India,  Ministry Of Finance,  Department Of Expenditure, New Delhi, the 18 August 2017 *** OFFICE MEMORANDUM *** Subject: Travelling Allowance Rules – Implementation of the Seventh Central Pay Commission. *** Ministry of Finance, Department of Expenditure issued clarification on Travelling Allowances Rules

LTC Clarification - Procedure for booking of Air Tickets by non-entitled Govt Employee and claiming entitled rail fare

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LTC Clarification - Procedure for booking of Air Tickets by non-entitled Govt Employee and claiming entitled rail fare*** No. 31011/5/2014-Estt (A.IV)***Government of India, Ministry of  Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Establishment A-IV Desk, North Block, New Delhi-110 001, Dated: August 21, 2017 ***OFFICE  MEMORANDUM *** Subject:- Procedure for booking of air-tickets on LTC – clarification reg. *** In case of non-entitled govt. servant travelling by Air on LTC and claiming entitled rail fare, the condition of booking air tickets through authorised travel agents may not be insisted upon

PFRDA - Exit and Withdrawals under the National Pension System - First Amendment - Regulations, 2017

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PFRDA - Exit and Withdrawals under the National Pension System - First Amendment - Regulations, 2017***  THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART III—SEC. 4, PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION ***New Delhi, the 10th August, 2017 *** No. PFRDA/12/RGL/139/8. —In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,-

7th CPC Pension Revision & Restoration of full pension of absorbee pensioners: PCDA Circular C-173

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PCDA Circular C-173 – Restoration of full pension of absorbee pensioners in view of the order dated 01.09.2016 of Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal No. 6084/2010 and civil appeal No. 6371/2010

Implementation of 7th CPC in Kendriya Vidyalaya: Instructions for preparation of Paybill of August, 2017

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KVS Order dated 18.08.2017 - Implementation of 7th CPC in Kendriya Vidyalaya: Instructions for preparation of Paybill of August, 2017*** Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi - 16 *** F.No. 110239/71/2012/KVS(Hq)Budget/174, dated 18th Augutst 2017 *** while preparing the Pay Bill, the amount of Basic Pay may be mentioned under the coloumn “Pay in Pay Band” and the column of Grade Pay may be left blank till further orders

Wednesday, 23 August 2017

Monitoring of 7th CPC Pension Revision and others issues: CPAO orders for nodal officer in every Ministries/Departments

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Monitoring of 7th CPC Pension Revision and others issues: CPAO orders for nodal officer in every Ministries/Departments *** F.No. CPAO/Co-ord/Update Report/2017-18/312, Government of India
Ministry of Finance, Department of Expenditure, CENTRAL PENSION ACCOUNTING OFFICE
Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110 066,  Dated: 11th August, 2017 *** Office Memorandum *** Sub: Intimation of Name of the Nodal Officer of Ministries/Departments – regarding *** Nodal officer should be nominated in every Ministry/Department for better monitoring of pension processing, 7th CPC revisions, e-Revision of pension and grievances redressal

Divisional Accountant /Divisional Accounts Officer of IA&AD: CPAO Orders for transfer of Pensionary liabilities from State to Centre

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Divisional Accountant /Divisional Accounts Officer of IA&AD: CPAO Orders for transfer of Pensionary liabilities from State to Centre
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7th CPC Pension Revision of 9.5 lakhs Pre-2016 & 16K post-2016 became due, CPAO instructions to PAO to use e-revision utility

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CPAO : 7th CPC Pension Revision of 9.5 lakhs Pre-2016 & 16K post-2016 became due, CPAO instructions to PAO to use e-revision utility. Submission of e-Revision Authorities through the e-Revision utility by the PAOs
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7th Pay Commission – Grant of Non-Practising Allowance(NPA) at revised rates to IRMS officers

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7th Pay Commission – Grant of Non-Practising Allowance(NPA) at revised rates to IRMS officers
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Stoppage of Holiday Over-Time in Ordnance Factories: BPMS writes to Raksha Matri

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Stoppage of Holiday Over-Time in Ordnance Factories: BPMS writes to Raksha Matri ** BHARATIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH, CENTRAL OFFICE: 2-A, NAVEEN MARKET, KANPUR - 208001  **  REF: BPMS / MOD / OFB / 186 (8/1/R) , Dated: 19.08.2017 **
To, Shri Arun Jaitley Ji., Hon’ ble Raksha Mantri Ji., Government of India, Ministry of Defence, South Block, NEW DELHI — 110 011 ** BPMS writes a letter to Hon'ble Raksha Mantri Shri Arun Jaitley Ji to protest against Stoppage of Holiday Over-Time in Ordnance Factories

No case of 7th CPC Pension Revision should be delayed for the want of Aadhaar and PAN of pensioners

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No case of 7th CPC Pension Revision should be delayed for the want of Aadhaar and PAN of pensioners
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Tuesday, 22 August 2017

7th CPC Pay Matrix Anomaly, MACP Benefit in 7th CPC, Graduate & Diploma Engineers Promotion Policy: 3 new issues for Deptt Anomaly Committee by NFIR

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7th CPC Pay Matrix Anomaly, MACP Benefit in 7th CPC, Graduate & Diploma Engineers Promotion Policy: 3 new issues for Deptt Anomaly Committee by NFIR
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Friday, 18 August 2017

सातवें वेतन आयोग में बाल शिक्षण भत्ते का आदेश जारी — जानिए 10 प्रमुख बातें

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सातवें वेतन आयोग में बाल शिक्षण भत्ते का आदेश जारी — जानिए 10 प्रमुख बातें
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7th Pay Commission : Children Education Allowance (CEA) & Hostel Subsidy revised - DOPT OM

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7th Pay Commission : Children Education Allowance (CEA) & Hostel Subsidy revised - DOPT OM ** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या A-27012/02/2017-Estt.(AL) दिनांक 16 अगस्त 2017 के अन्तर्गत शिशु शिक्षण भत्ता एवं होस्टल सब्सिडी की मासिक राशि में बढ़ोत्तरी कर क्रमश: 2,250 एवम् 6,750 प्रतिमाह की गई। यह आदेश दिनांक 1 जुलाई 2017 से लागू।
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ECHS: Enhancement of remuneration of Doctors/Officers engaged on contract basis

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ECHS: Enhancement of remuneration of Doctors/Officers engaged on contract basis
पूर्व—सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 22D(19)/2017/WE/D(Res)दिनांक 16 अगस्त 2017 के अन्तर्गत सरकार ने संविदा के आधार पर कार्यरत् डॉक्टरों / अधिकारियों के मासिक संविदा पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी की। यह आदेश पत्र के जारी होने की तिथि से लागू होगा।


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7th Pay Commission : Children Education Allowance (CEA) & Hostel Subsidy revised - DOPT OM

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7th Pay Commission : Children Education Allowance (CEA) & Hostel Subsidy revised - DOPT OM ** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या A-27012/02/2017-Estt.(AL) दिनांक 16 अगस्त 2017 के अन्तर्गत शिशु शिक्षण भत्ता एवं होस्टल सब्सिडी की मासिक राशि में बढ़ोत्तरी कर क्रमश: 2,250 एवम् 6,750 प्रतिमाह की गई। यह आदेश दिनांक 1 जुलाई 2017 से लागू।
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7th CPC : Desk Allowance Stands abolished – DoPT O.M

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7th CPC : Desk Allowance Stands abolished – DoPT O.M ** No.A-27023/01/2017-Estt.(AL), Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions , Department of Personnel & Training **** Old JNU Campus, New Delhi 110 067, Dated: 16.08.2017 ** OFFICE MEMORANDUM ** Subject:-Implementation of Governments decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission- Abolishing Desk Allowance - Reg. 
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7th CPC : Special Allowance for child care for women with disabilities

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7th CPC : Special Allowance for child care for women with disabilities ** 7th CPC : No.A-27023/03/2017-Estt.(AL) ** Government of India, Ministry of Personnel, P.G. and Pensions, Department of Personnel & Training ** New Delhi, 16th August 2017 ** Women with disabilities shall be paid Rs.3000/-per month as Special Allowance for Child care. The allowance shall be payable from the time of the child's birth till the child is two years old.
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Thursday, 17 August 2017

आई.आई.टी.खड़गपुर, राजस्थान में नये ​केन्द्रीय विद्यालय की मंजुरी

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आई.आई.टी.खड़गपुर, राजस्थान में नये ​केन्द्रीय विद्यालय की मंजुरी


Defence Pension Adalat at Danapur Cantt. Bihar from 25th to 26th August, 2017 by PCDA(P) Allahabad

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Defence Pension Adalat at Danapur Cantt. Bihar from 25th to 26th August, 2017 by PCDA(P) Allahabad

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Defence Pensioner Adalat on 21st August 2017 at Delhi Cantt for Delhi NCR Area Pensioners

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Defence Pensioner Adalat on 21st August 2017 at Delhi Cantt for Delhi NCR Area Pensioners

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7th CPC Pension Revision of Defence Establishment Pre-2016 Pensioners issues: Minutes of Review meeting on 03.08.2017- Timeline/Road map for pending 3.75 lakh cases

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7th CPC Pension Revision of Defence Establishment Pre-2016 Pensioners issues: Minutes of Review meeting on 03.08.2017- Timeline/Road map for pending 3.75 lakh cases** Urgent/Time Bound ** Government of India, Ministry of Defence, (Department of Defence), D(Civ-2) ** Sub: Review of the progress made by Defence Estblishments for revision of Pension/Family Pension of pre-2016 Central Civil Pensioners - Minutes of the meeting conveyed by Shri Barun Mitra, Additional Secretary (BM) on 03.08.2017 at 5.00 PM in the Committee Room No.111, South Block.

CGHS : Opening of CGHS Wellness Centres (Allopathic) at Gangtok.

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CGHS : Opening of CGHS Wellness Centres (Allopathic) at Gangtok.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या ए—22012/1/2015/1561 दिनांक 10.08.2017 के तहत् गंगटोक में दिनांक 15 अगस्त 2017 से सी.जी.एच.एस वेलनेस सेन्टर खोला गया।

GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
CENTRAL GOVT. HEALTH SCHEME
GOPINATH NAGAR, A.K .AZAD ROAD, GUWAHATI -781 016. 

7th CPC : Hard Area Allowance to Railway Employees posted in Nicobar Islands and UT Lakshadweep - Railway Board

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7th CPC : Hard Area Allowance to Railway Employees posted in Nicobar Islands and UT Lakshadweep - Railway Board निकोबार द्वीप समूह एवं केन्द्र शाषित प्रदेश लक्ष्यद्वीप में कार्यरत् रेलवे कर्मचारियों के लिए ​कठिन क्षेत्र भत्ता (Hard Area Allowance) — रेलवे बोर्ड का आदेश
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Wednesday, 16 August 2017

Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017 - Corrigendum by Min. of Housing and Urban Affairs

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Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017 - Corrigendum by Min. of Housing and Urban Affairs


भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, सेक्सन 3, सब—सेक्सन (i), दिनांक 19 जून 2017 के अन्तर्गत जारी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय), भारत सरकार का अधिसूचना संख्या G.S.R.598(E) दिनांक 16 जून 2017 के कुछ पैरा में संशोधन करते हुए दिनांक 1 अगस्त 2017 को शुद्धीकरण अधिसूचना जारी किया।

Tuesday, 15 August 2017

7वां वेतन आयोग : परिवहन भत्ते के दर में संशोधन, जानें किसे ​कितना फायदा होगा

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सरकार ने लेवल 1 एवं 2 के वैसे कर्मचारियों जिनका वेतन 6 वेतन आयोग में पी.बी—1 में 1800 एवं 1900 ग्रेड पे में 7440 या इससे अधिक था, के ​परिवहन भत्ते में विसंगति के मामले को संज्ञान में लेते हुए वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2017 में संशोधन की मंजूरी दी।
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7th CPC : Coal Pilot Allowance admissible to Shuntman and accompany the coal pilot for shunting duties कोल पायलट भत्ता की दर में संशोधन

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7th CPC : Coal Pilot Allowance admissible to Shuntman and accompany the coal pilot for shunting duties कोल पायलट भत्ता की दर में संशोधन 
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सातेवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, रेलवे के परिवहन विभाग के शंटमैन व अन्य कर्मचारियों के शंटिंग ड्यूटी के लिए कोयले की खानों में कोल पायलटों के साथ काम करते हैं, को देय कोल पायलट भत्ता में संशोधन किया जाता है। 

7th CPC - Abolition of Special Compensatory (Hill Area) Allowance: Railway Board Order

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7th CPC - Abolition of Special Compensatory (Hill Area) Allowance: Railway Board Order
विशेष क्षतिपूर्ती (हिल एरिया) भत्ते की समाप्ति — रेलवे बोर्ड

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष क्षतिपूर्ती (हिल एरिया) भत्ता को दिनांक 1 जुलाई 2017 से समाप्त घोषित कर दिया।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

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स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 

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7वें वेतन आयोग : सरकार ने उच्च्तम एवं निम्नतम वेतन में अन्तर कम करने की सम्भावना को खारिज किया

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7वें वेतन आयोग : सरकार ने उच्च्तम एवं निम्नतम वेतन में अन्तर कम करने की सम्भावना का खारिज किया
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नई दिल्ली: कैबिनेट ने पिछले साल जून में 4.8 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 5.2 मिलियन पेंशनभोगियों के लिए बहुप्रतीक्षित 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।

Monday, 14 August 2017

7th CPC – Cycle (Maintenance) Allowance for Railway Employees रेलवे कर्मियों के लिए साइकिल (अनुरक्षण) भत्ता की दरों में संशोधन

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7th CPC – Cycle (Maintenance) Allowance for Railway Employees रेलवे कर्मियों के लिए साइकिल (अनुरक्षण) भत्ता की दरों में संशोधन  

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7th CPC : Special (Duty) Allowance for Railway Employees serving in the North Eastern Region & Ladakh सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं लद्याख में कार्यरत् रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष ( ड्यूटी ) भत्ता

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7th CPC : Special (Duty) Allowance for Railway Employees serving in the North Eastern Region & Ladakh  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं लद्याख में कार्यरत् रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष ( ड्यूटी ) भत्ता


सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्वी क्षेत्र एवं लद्दाख में कार्यरत् रेलवे कर्मियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत विशेष ;ड्यूटीद्ध भत्ता के रूप में मिलेगा। रेवले मंत्रालय ;रेलवे बोर्डद्ध ने दिनांक 10 अगस्त 2017 को इस आशय का आदेश पारित किया।

7th Pay Commission – Revised Rates of Conveyance Allowance for Railway Employees रेलवे कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते की दरों में संशोधन

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7th Pay Commission – Revised Rates of Conveyance Allowance for Railway Employees रेलवे  कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते की दरों में संशोधन 
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7th CPC : Revision of Rates of Daily Allowance to Railway Employees on Tour सरकारी दौरों पर रेलवे कर्मियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन

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Revision of rates of Daily Allowance to Railway employees on tour 
सरकारी दौरों पर रेलवे कर्मियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन — सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आलोक में सरकार ने रेलवे क​र्मचारियों के सरकारी दौरे पर देय दैनिक भत्ते में संशोधन हेतु आदेश पारित किया — संशोधित दर : लेवल 14 और उससे उपर के लिए 1200, लेवल 12 एवं 13 के लिए 1000, लेवल  9 से 11 तक के लिए 900, लेवल 6 से 8 तक के लिए दैनिक भत्ता 800 तथा लेवल 5 और उससे नीचे के लिए 500 दैनिक भत्ता होगा।

7 CPC : Tough Location Allowance for Railway 7 सीपीसी में रेलवे कर्मियों हेतु टफ लोकेशन एलाउंस

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7 CPC : Tough Location Allowance for Railway  7 सीपीसी में रेलवे कर्मियों हेतु टफ लोकेशन एलाउंस
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विशेष प्रतिपूरक ( दूरस्थ स्थान ) भत्ता, विशेष प्रतिपूरक ( खराब मौसम ) भत्ता, विशेष प्रतिपूरक ( अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र ) भत्ता और सुन्दरवन भत्ता को टफ लोकेशन एलाउन्स ( टी.एल.ए ) में शामिल कर लिया गया है। इस आशय का आदेश भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा पीसी—VII संख्या 38, आरबीई संख्या 91/2017 दिनांक 11 अगस्त 2017 के अन्तर्गत जारी किया गया

Sunday, 13 August 2017

Kendriya Vidyalaya Sangathan approved opening of New Kendriya Vidyala in Dumka, Jharkhand

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Kendriya Vidyalaya Sangathan approved opening of New Kendriya Vidyala in Dumka, Jharkhand ** Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 30.03.2017, conveyed approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector ** Kendriya Vidyalaya Dumka, District Dumka, Jharkhand is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned

LED based lighting may be installed in all Governemnt Buildings - DoE OM

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LED based lighting may be installed in all Governemnt Buildings - DoE OM ** F.No. 25(24)/E.Coord12017 **Ministry of Finance,  Department of Expenditure,  (E.Coord),  North Block, New Delhi,  Dated: 4th August, 2017 ** OFFICE MEMORANDUM ** Subject: Economy Measures - Mandatory installation of LED based lighting in all Government buildings – regarding**
The Hon'ble Prime Minister on 5th January 2015 launched the National LED programme to facilitate rapid adoption of LED based home and street lighting across the country

7th CPC Child Care Leave : Payment of 100% salary of the entire 2 years may be restored - Secy/NCJCM

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7th CPC Child Care Leave : Payment of 100% salary of the entire 2 years may be restored - Secy/NCJCM



सचिव एन.सी.जे.सी.एम ने सरकार को पत्र लिख कर सातवें वेतन आयोग द्वारा महिला कर्मचारियों को मिलने वाले चाईल्ड केयर लीव की सुविधा को सिंगल पुरूष कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है परन्तु सातवें वेतन आयोग द्वारा दूसरे स्पेल में 365 दिनों के लीव में केवल 80 प्रतिशत वेतन देने संबंधी निर्णय का आलोचना करते हुए सरकार से उन शर्तों को हटाने का आग्रह किया है तथा छठे वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत दोनो वर्षों में 100 प्रतिशत वेतन देने का अनुरोध किया है।

7th Pay Commission : केन्द्रीय कर्मियों के लिए बुरी खबर, न्यूनतम वेतन में वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं

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7th Pay Commission : केन्द्रीय कर्मियों के लिए बुरी खबर, न्यूनतम वेतन में वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं 
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कर्मचारी यूनियन लम्बे अरसे से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ा कर 26000 प्रतिमाह करने की मांग करते आ रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय कर्मियों को अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो न्यूनतम वेतन में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है।

Saturday, 12 August 2017

7th Pay Commission : Anomaly in Pay Matrix levels of 7th CPC / सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में विसंगति — एन.एफ.आई.आर

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7th Pay Commission : Anomaly in Pay Matrix levels of 7th CPC / सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में विसंगति — एन.एफ.आई.आर 
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7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद एम.ए.सी.पी में विसंगति

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7वां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद एम.ए.सी.पी में विसंगति

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रेलवे कर्मियों के संगठन एन.एफ.आई.आर. ने ​पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग में कई मामलों में एम.ए.सी.पी. का लाभ मिलने के बावजूद कोई वास्तविक लाभ न मिलने की ओर सचिव रेलवे बोर्ड का आकर्षित किया है साथ ही उसमें आवश्यक सुधार हेतु निवेदन भी किया है।

संगठन के जेनरल सेक्रेटरी ने पत्र में उदाहरण के साथ यह उल्लेख किया है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में उन्नयन के बावजूद मिलने वाली लाभ लगभग उतने की ही है ​जितने एम.ए.सी.पी. का लाभ लिए बिना होता।

7th Pay Commission – Transport Allowance to Railway Employees / रेलवे कर्मियों हेतु परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट एलाउन्स)

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7th Pay Commission – Transport Allowance to Railway Employees / रेलवे कर्मियों हेतु परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट एलाउन्स)

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रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेलवे कर्मियों हेतु सातवें वेतन आयोग का परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट एलाउन्स) का आदेश जारी किया। यह आदेश 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। रेलवे बोर्ड के उक्त आदेश के अनुसार वैसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिन्हें सरकारी वाहन की सुविधा दी गई है, वे ​इस भत्ता के हकदार नहीं होंगे। दिव्यांगों को दुगुने दर से परिवहन भत्ता मिलेगा।

Friday, 11 August 2017

MACP Scheme in 7th Central Pay Commission: Important clarification by CGDA

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MACP Scheme in 7th Central Pay Commission: Important clarification by CGDA
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7th CPC Special Train Controllers Allowance to Section Controllers and Deputy Chief Controllers

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7th CPC Special Train Controllers Allowance to Section Controllers and Deputy Chief Controllers ** Government of India (Bharat Sarkar), Minsitry of Railways (Rail Mantralaya), (Railway Board)  ** PC-VII No. 34 ** RBE No. 86/2017 ** |File No. PC-VII/2017/I/7/5/3, New Delhi, dated : 10/08/2017 ** The General Manager/CAOS(R), All India Railways & Production Units, (As per mailing list) ** Sub: - Recommendation of 7th Central Pay Commission - Decision relating to grant of Special Train Controllers’ Allowance to Section Controllers and Deputy Chief Controllers.

भारतीय रेलों के रेलपथ मेंटेनरों को जोखिम तथा कठिनाई भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय

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 भारतीय रेलों के रेलपथ मेंटेनरों को जोखिम तथा कठिनाई भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय ** भातर सरकार/GOVERNMENT OF INDIA,  रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS,  (रेलवे बोर्ड )/(RAILWAY BOARD) ** पीसी—VII सं. 33,  आरबीई सं. 87/2017 ** सं. पीसी—VII/2017/I/7/5/4,  नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2017**  महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर,  सभी भारतीय रेलें एवं  उत्पादन इकाइयां,  (डाक सूची के अनुसार) ** विषय : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश — भारतीय रेलों के रेलपथ मेंटेनरों को जोखिम तथा कठिनाई भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय
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7th Pay Commission : Decision relating to grant of Additional Allowance to Running Staff

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7th CPC Additional Allowance to Running Staff: Railway Board Order RBE 85/2017
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Doing away with allowances under 7th CPC सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों हटाया जाना

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Doing away with allowances under 7th CPC सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों हटाया जाना** Government of India, Ministry of Finance, Rajya Sabha ** Unstarred Question No. 2447 ** Answered on 08-08-2017 ** Doing away with allowances under 7th CPC ** 2447. Shri A. K. Selvaraj ** (a) whether the Central Government employees will not get Family Planning Allowances;

7th Pay Commission : bunching of stages in the revised pay structure under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016

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7th Pay Commission : bunching of stages in the revised pay structure under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016. **  No. A-60015/1/2016/MF.CGA(A)/NGE/7th CPC/480 ** Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure , Controller General of Accounts Mahalelkha Niyantrak Bhawan, E Block, GPO Complex, INA,  New Delhi-110023, Dated: 10th August, 2017** OFFICE MEMORANDUM ** Sub: Recommendations of 7th Central Pay Commission- bunching of stages in the revised pay structure under Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Thursday, 10 August 2017

IRTSA :रेलवे इंजीनियर्स 23 अगस्त 2017 को मांग दिवस के रूप में मनाएंगे।

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रेलवे इंजीनियर्स 23 अगस्त 2017 को मांग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है तथा 12 सूत्री मांगों की लिस्ट जारी किया है। प्रमुख मांग — 1. रेलवे के टेक्लीकल सुपरवाईजरों के सम्बन्ध में वार्तालाप एवं उनके समस्याओं के निदान हेतु आई.आर.टी.एस.ए को मान्यता दी जाए। 2. 1.1.2016 से 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण हेतु मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 6ठे वेतन आयोग के मूल वेतन का 3.15 हो


7th CPC - NFIR congratulates Running staff for pay hike

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NFIR congratulates Running Staff for pay hike of Running Staff by 14.29% ** Dated : 08/08/2017 ** The General Secretaries of Zonal Unions of NFIR ** Brother ** MESSAGE ** Congratulations to the Running Staff ** Sub: Implementation of the recommendations of 7th CPC - Fitment Factor and Pay Fixation for Running Staff @ 14.29%

7th CPC – Discontinuance of Family Planning Allowance - Railway Board Order

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7th CPC – Discontinuance of Family Planning Allowance - Railway Board Order
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में रेलवे बोर्ड ने स्मॉल फैमिली नॉर्म तहत् देय फैमिली प्लानिंग एलाउन्स बन्द करने हेतु आदेश जारी किया ।  यह आदेश दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।

PREMIUM TATKAL TICKET BOOKING - Minister of Railways statement in Lok Sabha

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PREMIUM TATKAL TICKET BOOKING -  Minister of Railways statement in Lok Sabha


01.01.2014 से, अत्यधिक मांग वाली चुनिंदा कुछ गाड़ियों में तत्काल कोटे के अंतर्गत मौजूद स्थान के 50 प्रतिशत को प्रीमियम तत्काल कोटे के रूप में निर्धारित किया गया है और इन्हें परिवर्तनशील किराए पर बुक किया जा रहा है।

नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का फायदा - रिपोर्ट

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नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का फायदा

कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी किए आदेश
केन्द्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय से जारी ए​क आदेश ​के अनुसार 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती केन्द्रीय कर्मियों के आश्रितों को उनके मौत या स्थायी विकलांगता कि स्थिति में पुराने पेन्शन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेन्शन एवं बाकी बचे प्रत्येक साल के 15 दिन की फुल सैलरी भी मिलेगी।

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Wednesday, 9 August 2017

CSPE 3rd Pay Revision - Constitution of Anomalies Committee

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CSPE 3rd Pay Revision - Constitution of Anomalies Committee** No. W-02/0028/2017-DPE (WC), Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Public Enterprises Bhanwan, Block No. 14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003 ** Dated 3rd August, 2017 ** OFFICE MEMORANDUM ** Subject: Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) w.e.f 01.01.2017 - Constitution of Anomalies Committee.

7th CPC - pre-2016 Pension Revision : Take suo-moto action without insisting additional information from pensioners - DoP&PW O.M.

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7th CPC - Pre-2016 Pension Revision: Sensitise the dealing person to take suo-moto action without insisting additional information from pensionersसभी प्री—2016 पेन्शनरों के पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन पेन्शन एवं लोक कल्याण विभाग, नई दिल्ली ने दिनांक 7.8.2017 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। उक्त ज्ञापन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अपनी ओर से ही संशोधन हेतु कार्यवाइ करने का निर्देश सभी मंत्रालयों / विभागीय प्रमुखों को प्राप्त हुआ है।

Tuesday, 8 August 2017

7th Pay Commission : Allowances to come under the ambit of Income Tax from financial year 2017-18 7वां वेतन आयोग भत्ते वित्तीय वर्ष 2017—18 से आयकर के दायरे में आएंगे - Read on Report

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7th Pay Commission : Allowances to come under the ambit of Income Tax from financial year 2017-18 / 7वां वेतन आयोग भत्ते वित्तीय वर्ष 2017—18 से आयकर के दायरे में आएंगे
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7th CPC (Pay Commission) Latest News: New Allowance To Come Under Income Tax
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7वें वेतन आयोग के भत्ते वित्तीय वर्ष 2017—18 से आयकर के दायरे में आ सकते हैं। उक्त अधिकारी के अनुसार मूल वेतन को छोड़कर सभी भत्तों को कर दायरे से बाहर रखने से दूसरे लोगों से भेदभाव होगा। 

सातवें वेतन आयोग में हैं ये खामियां, जानिए 4 मुख्य खामियों के बारे में

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सातवें वेतन आयोग में हैं ये खामियां, जानिए 4 मुख्य खामियों के बारे में -
सातवें वेतन आयोग पर सभी केन्द्रीय कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। इसे लेकर सरकार से लगातार उनकी बात भी चल रही है। सातवें वेतन आयोग में एचआरए घटा दिया गया है, जिससे केन्द्रीय कर्मचारी काफी नाराज हैं। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर केन्द्रीय कर्मचारी हो गए हैं सरकार से नाराज।

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7th Pay is just a nightmare, don't say it Bonanza - Read the Report

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7th Pay Commission : Employees feeling betrayed, please don’t use words like Bonanza for hike in salary and allowance in Seventh Pay Commission - Report 
7cpc-is-just-nightmare
सातवें वेतन आयोग में वेतन एवं भत्तों में मामूली बढ़ोत्तरी से केन्द्रीय कर्मियों में असंतुष्टी एवं नाराजगी का माहौल है। यह इस बात का प्रमाण है कि 42 वर्षों में पहली बार रेलवे के 32 लाख कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल का निर्णय लिया, इसके साथ ही भारतीय पोस्टल विभाग एवं रक्षा फैक्टरियों के कर्मचारियों की ओर से भी सातवें वेतन आयोग के विरूद्द्ध विरोध के स्वर उभरे। इसके पूर्व वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने न्यूनतम वेतन 18000 प्रतिमाह से बढ़ाने का वादा किया था परन्तु लम्बे इंतजार के बाद भी न्यूनतम वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई।

7th Pay Commission : Government has saved around ₹40,000/- crores by delaying tactics and by rejecting arrears on allowances - Rajya Sabha Question

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7th Pay Commission : Government has saved around ₹40,000/- crores by delaying tactics and by rejecting arrears on allowances  सरकार ने टालमटोल की नीति अपनाकर और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्तों की बकाया राशि न देकर लगभग 40,000/- करोड़ रुपयों की बचत की है - राज्य सभा प्रश्न
govt-saving-40-thousand-crore

Reimbursement of medical expenses claimed by serving and retired Railway employees - simplification of procedure-requested

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Request for simplification of precedure for reimbursement of medical expenses claimed by serving and retired Railway employees ** NFIR ** No. I/12/Part V ** dated 07/08/2017 ** The Secretary (E), Railway Board, New Delhi ** Dear Sir, **  Sub: Reimbursement of medical expenses claimed by serving and retired Railway employees - simplification of procedure-requested. ** General Secretary of NFIE writes letter to the The Secretary, Railway Board for simplification of the procedure for reimbursement of medical expenses for serving and retired railway employees

Status of Cadre Review Proposals Processed in Department of Personal & Training (DoPT) from 1st January' 2011 to 31st July 2017

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Status of Cadre Review Proposals Processed in Department of Personal & Training (DoPT) from 1st January' 2011 to 31st July 2017


Monday, 7 August 2017

Non-implementation of CAT / High Court Orders by Ministries - Rajya Sabha Starred Question

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Non-implementation of Central Administrative Tribunal (CAT) / High Court Orders by Ministries  - Rajya Sabha Starred Question ** No. 41017/3/2017-Estt.D ** Government of India, Minsitry of Personnel, Public Grievances & Pension, Department of Personnel & Training ** North Block, New Delhi, Dated the 05th August, 2017 ** OFFICE MEMORANDUM ** Subject: Rajya Sabha Starred Question No. 257 for 10.8.2017 regarding ‘Non-implementation of CAT Orders’ raised by Sardar Balwinder Singh Bhunder, Hon’ble MP

REGULATING CASH TRANSACTIONS : Rajya Sabha Reply

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REGULATING CASH TRANSACTIONS : Rajya Sabha Reply ** Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Lok Sabha, Unstarred Qestion No. 3437 ** Answered on Friday, the 4th August, 2017 ** 13, Shravana, 1939 (Saka) ** Regulating Cash Transactions ** 3437. Shri Ajay Misra Teni : Will the Minister of Finance be pleased to state : (a) whether the Government has banned cash transaction of more than Rs. 2 lakh through Finance Act, 2017 to check generation of black money and promote digital transaction;

ट्रेन के टिकटों की बुकिंग हेतु आधार का उपयोग

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ट्रेन के टिकटों की बुकिंग हेतु आधार का उपयोग : राज्य सभा में दिनांक 04.08.2017 को रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहांई ने एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि रेल यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए आधार संख्‍या को अनिवार्य बनाने का, फिलहाल, कोई प्रस्‍ताव नहीं है। बहरहाल, स्‍वैच्छिक आधार पर 01.01.2017 से वरिष्‍ठ नागरिेकों के लिए रियायती रेलवे टिकट प्राप्‍त करने के लिए आधार सत्‍यापन की आवश्‍यकता शुरू की गई है।

Department of Post Reply for One Day Strike notice and Charter of Demands - Vacant Post, GDS Committee Report, Revised wages to casual, Cadre Restructuring

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Department of Post Reply for One Day Strike notice and Charter of Demands - Vacant Post, GDS Committee Report, Revised wages to casual, Cadre Restructuring 
No. 08-12/2017-SR ** Government of India, Ministry of Communications, Department of Posts (SR Section), Dak Bhawan, New Delhi , Dated: 01st August, 2017 ** To, The Secretary General, National Federation of Postal Employees, 1st Floor, North Avenue P.O. Building, New Delhi – 110001 ** Subject : Trade Union action including one day strike on 23.08.2017 call given by National Federation of Postal Employees (NFPE) in support of their demands

वेतन आयोग की परम्परा खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, अब हर साल बढ़ेगी केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी

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वेतन आयोग की परम्परा खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, अब हर साल बढ़ेगी केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी 
केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए सरकार एक कमिटि का गठन कर सकती है जो इस बात का आकलन करेगी कि केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी में प्रत्येक वर्ष बढ़ोत्तरी करना कितना तर्कसंगत होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार वेतन आयोग की परंपरा को खत्म करना चाहती है। इसके पूर्व सातवें वेतन आयोग के प्रमुख जस्टिस एके माथुर ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सरकार और सरकारी खजाने के लिए बेहतर रहेगा कि वह हर साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करे, ना कि हर दस साल में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोत्तरी पर फैसला ले।