Wednesday, 6 September 2017

7th Pay Commission : मोदी सरकार कर्मचारियों को कर सकती है खुश, मिल सकता है 21,000 न्यूनतम वेतन।

7th Pay Commission : मोदी सरकार कर्मचारियों को कर सकती है खुश, मिल सकता है 21,000 न्यूनतम वेतन।  
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से नये वेतनमान में न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह लागू करने के सरकार के फैसले से नाराज़ केन्द्रीय कर्मियों को सरकार की ओर से एक राहत की खबर मिल सकती है। टीकेबी सेन टाईम्स ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि सरकार न्यूनतम वेतन में संशोधन करते हुए प्रतिमाह 21,000 करने पर विचार कर रही है।


इसके पूर्व केन्द्रीय कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन “Confederation of Central Government Employees & Workers” द्वारा हालांकि न्यूनतम वेतन 26,000 प्रतिमाह की मांग की गई थी परन्तु कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 को मंजूर करते हुए न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 प्रतिमाह की ​मंजूरी दी।


Oneindia.com ने भी यह प्रकाशित किया है कि वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण ​जेटली फिटमेंट फार्मूला 2.57 को बढ़ाकर 3.00 करने पर सहमत हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह से बढ़कर 21,000 प्रतिमाह हो सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय ​कर्मियों की इस मांग को मंजूर करने का निर्णय ले लिया है।


टीकेबी सेन टाईम्स ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले पर केन्द्रीय ​कर्मचारी संघ के एक ​शर्ष नेता ने कहा कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने से केन्द्रीय कर्मियों को कड़ी मेहनत एवं सरकारी सेवा में लम्बे समय तक बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वे अच्छे कर्मचारियों को सरकारी सेवा में लम्बे समय तक बने रहने को आकर्षित कर सके।


इसके पूर्व केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू करने से उत्पन्न होने वाले वेतन विसंगतियों की जांच के लिए सितम्बर 2016 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय राष्ट्रीय विसंगति समिति (National Anomaly Committee) का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार अनोमली कमिटि सुनवाई के उपरान्त सभी स्टेकहोल्डर्स के बहुमत से न्यूनतम वेतन 18,000 से 21,000 प्रतिमाह करने की सिफारिश कर सकती है।


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