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कर्मचारियों ने आयकर में 40,000 मानक कटौती के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद

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कर्मचारियों ने आयकर में 40,000 मानक कटौती के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद
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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग.
 02.02.2018

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों का शिष्‍टमंडल डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से मिला

कर्मचारियों ने आयकर में वेतनभोगी लोगों के लिए 40,000 रूपये की मानक कटौती की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।




कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारियों का एक शिष्‍टमंडल आज यहां केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से मिला। अधिकारियों ने कल वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में उनके विषयों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार को धन्‍यवाद दिया।


शिष्‍टमंडल का नेतृत्‍व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव श्री अजय मित्‍तल ने किया। सदस्‍यों ने सरकार को वर्तमान यात्रा भत्‍ता तथा चिकित्‍सा खर्चों की पुनर्अदायगी के बदले में आयकर में वेतनभोगी लोगों के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति देने के लिए सरकार को धन्‍यवाद दिया। शिष्‍टमंडल ने पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों के कल्‍याण के लिए उठाए गए विभिन्‍न कदमों के लिए भी सरकार को धन्‍यवाद दिया।


डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि यह पहला मौका है, जब सरकार ने वेतन भोगी वर्ग के योगदान को स्‍वीकार किया है। वेतन भोगी वर्ग पूरे देश में आयकर संग्रह में काफी अच्‍छा योगदान करता है। इसको देखते हुए वेतन भोगी वर्ग के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती जैसे निश्चित छूटों की अनुमति दी गई।


श्री सिंह ने कहा कि विभिन्‍न वर्गों और क्षेत्रों की समस्‍याओं पर ध्‍यान देने के लिए वित्‍त मंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्‍होंने 10,000 करोड़ रुपये के मछली पालन कोष की घोषणा पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की। मछली पालन कोष से पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए बांस मिशन का खास महत्‍व है और वित्‍त मंत्री द्वारा की गई घोषणा पूर्ववर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के निरंतर संकल्‍प को व्‍यक्‍त करती है। उन्‍होंने कहा कि वरिष्‍ठ नागरिकों की आयु बढ़ने के साथ बीमारियां होती हैं, उनके पास देखभाल सहायता की कमी होती है और वित्‍तीय कठिनाइयां भी होती हैं। इन बातों को ध्‍यान रखते हुए जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई, स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई और चिकित्‍सा व्‍यय बढ़ाया गया। यह बजट सामान्‍य लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्‍यान रखा गया है।


Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

02-February, 2018

Delegation of DoPT employees calls on MoS (PP) Dr Jitendra Singh

Employees thank Prime Minister for allowing standard deduction of Rs 40,000


A delegation of officials of Department of Personnel and Training (DoPT), called on the Union Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances & Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh here today. The officials thanked the Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi for incorporating their issues in the Union Budget presented by Finance Minister Shri Arun Jaitley yesterday.

The delegation was led by the DoPT Secretary Shri Ajay Mittal. The members thanked the Government for allowing them a Standard Deduction of Rs 40,000 p.a. for salaried individuals on income tax in lieu of the existing transport allowance and reimbursement of medical expenses. They also thanked the Government for taking various other welfare measures for the employees in the last three years.

Dr Jitendra Singh said that this is for the first time that a Government has acknowledged the contribution of the salaried class which is contributing the bulk of income tax collections throughout the country and accordingly, certain exemptions such as standard deduction of Rs 40,000 has been announced specifically for this class.

Shri Singh said that the Finance Minister also deserves to be lauded for having addressed the other issues of various sections and regions of the country. He also expressed happiness at the announcement of Rs 10,000 crore as “Fishery Fund” which will also benefit the people in Northeast. Bamboo Mission has a special significance for Northeast and the announcement made by the Finance Minister is a vindication of the Union Government’s continued commitment to the development of the remote regions. He said that the senior citizens faced the issues of late-age illness, lack of caretakers for help and financial constraint. He said that this has been taken care of by exemption of the interest on bank account from income tax up to Rs.50,000, enhancement of the health insurance amount up to Rs.50,000 and hike in medical expenditure. The budget is common man friendly and addresses issues of all sections, he added.

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Source: PIB

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