Friday, 8 June 2018

7वां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतन वृद्धि की घोषणा आगामी 15 अगस्त को सम्भावित — मिडिया रिपोर्ट। 7th CPC : Hike in minimum pay may be announced on 15th August - Media report

7वां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतन वृद्धि की घोषणा आगामी 15 अगस्त को सम्भावित — मिडिया रिपोर्ट।

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मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान मंत्री 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस फैक्टर में वृद्धि की घोषणा आगामी स्वतंत्रता दिवस पर अर्थात् 15 अगस्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त हुई। 7 वें वेतन आयोग ने फिटनेस फैक्टर 2.57 गुणा की सिफारिश करते हुए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह की सिफारिश की थी।

यद्यपि सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, परन्तु केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये और फिटनेस फैक्टर 3.68 गुना करने हेतु लगातार दबाव देते रहे हैं। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों को हल करने के लिए सरकार ने सितंबर 2016 में नेशनल अनोमली कमिटि (एनएसी) का गठन किया। ऐसी खबरें भी थीं कि सरकार ने एनएसी को फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.00 गुना करते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने के लिए हरी झंडी दे दिया था।
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सेन टाईम्स ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को उदृध्त करते हुए यह दावा किया है कि आगामी मई 2019 में होने वाले आम चुनावों में जीतने के दबाव में सरकार वेतन मैट्रिक्स लेवल—5 तक के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और फिटनेस फैक्टर में बदालाव करते हुए निम्न स्तरीय कर्मचारियों को राहत दे सकती है। सेन टाईम्स ने यह भी दावा किया कि उक्त अधिकारी के अनुसार सरकार का यह मानना है कि सरकारी कर्मचारी चुनावों में कम से कम 100 मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए के उद्देश्य से 5.2 मिलियन पेंशनभोगियों सहित करीब 10 मिलियन केन्द्रीय कर्मियों को खुश करने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त 2018 को लाल किले से अपने भाषण में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं —
1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि, और
2. सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करना।
इसके पूर्व सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस फैक्टर में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

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