Tuesday, 16 April 2019

GPF Interest @ 8% from 1st April 2019 to 30th June 2019

GPF Interest @ 8% from 1st April 2019 to 30th June 2019

gpf-interest-@8%-from-1.4.2019


(PUBLISHED IN PART 1 SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)
F.NO. 5(2)-B(PD)/2019
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)
New Delhi, the 3rd April, 2019

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2019-2020, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8% (Eight percent) w.e.f. 1st April, 2019 to 30th June, 2019. This rate will be in force w.e.f. 1st April, 2019. The funds concerned are:
  1. The General Provident Fund (Central Services).
  2. The Contributory Provident Fund (India).
  3. The All India Services Provident Fund.
  4. The State Railway Provident Fund.
  5. The General Provident Fund (Defence Services).
  6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
  7. The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund.
  8. The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund.
  9. The Defence Services Officers Provident Fund.
  10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.
sd/-
(Akhilesh Kumar Mishra)
Director (Budget)


To,
The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Mayapuri, Delhi.

F.No.5(2)-B(PD)/2019

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President’s Secretariat, Vice-President’s Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :—
  1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
  2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
  3. Controller General of Accounts (10 copies).
  4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
  5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
  6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
  7. Controller General of Defence Accounts.
  8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
  9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
  10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
  11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
  12. NIC - For uploading on webhost.
sd/-
(A. S. Chowdhury)
Under Secretay (Budget)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1  में प्रकाशनार्थ)
एफ, संख्या 5(2) बी(पी.डी.)/2019
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)
नई दिल्‍ली, दिनांक 3 अप्रैल
संकल्प

निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रक़मों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक 8% (आठ प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी। संबन्धित निधियाँ निम्नलिखित है:
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  1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएँ)।
  2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
  3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
  4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
  5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएँ)।
  6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
  7. भारतीय आयुध कारख़ाना कामगार भविष्य निधि।
  8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
  9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
  10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
ह०
(अखिलेश कुमार मिश्रा)
निर्देशक (बजट)
सेवा
प्रबन्धक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, दिल्ली ।

फा.संख्या 5(2)-बी (पी.डी.)/2019

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषितः-

  1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
  2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
  3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)
  4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ( पेंशन यूनिट/ अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
  5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
  6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
  7. रक्षा लेखा महानियंत्रक।
  8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
  9. सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
  10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
  11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
  12. एनआईसी वैबसाइट हेतु।
(अरूप श्याम चौधरी)
अवर सचिव (बजट)
click to view/download the Resolution
[https://dea.gov.in/sites/default/files/resolution%20PDF.pdf]

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